भोपाल जिला पंचायत CEO इला तिवारी ने शुक्रवार को फंदा जनपद पंचायत की मीटिंग की।
भोपाल जिला पंचायत CEO इला तिवारी ने शुक्रवार को फंदा जनपद पंचायत की बैठक में लंबित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 10 दिन के भीतर सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्य समय पर पूरे नहीं हुए तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में इन योजनाओं पर चर्चा हुई
- मनरेगा: श्रमिक नियोजन बढ़ाने और निर्धारित लेबर-मटेरियल अनुपात को बनाए रखने के निर्देश।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: समग्र ई-केवाईसी को शीघ्र पूरा करने का आदेश।
- आयुष्मान योजना: 70+ आयु वर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने पर जोर।
- अमृत 2.0 योजना: पंचायत सचिव और उपयंत्रियों को क्षेत्र में भ्रमण कर GIS के माध्यम से अच्छी साइट्स का चयन करने का निर्देश।
- मॉडल ग्राम पंचायत: प्रत्येक उपयंत्री को 5-5 ग्राम पंचायतों का चिह्नांकन करने का आदेश।
- जनसुनवाई और शिकायत निवारण: वरिष्ठ कार्यालय, आयोग और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करने की हिदायत।
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काम न करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई
बैठक के दौरान, जिला पंचायत CEO इला तिवारी ने मनरेगा के तहत नरोन्हा सांकल ग्राम के बोल्डर चेक कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित एई, उपयंत्री, सचिव और रोजगार सहायक को एक सप्ताह में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, जनपद सीईओ शंकर पांसे को आदेश दिया गया कि जो अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनके नामों की सूची बनाकर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजें।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में जिला पंचायत CEO इला तिवारी, जनपद सीईओ शंकर पांसे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ईई जितेंद्र अहिरवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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