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MP Police Promotion: पुलिस महकमे में कार्यवाहक उच्च पद प्रभार की व्यवस्था फिर रुकी, PHQ ने जारी किया आदेश

MP Police Promotion News: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदोन्नति (Promotions) का इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर है। पुलिस महकमे में शुरू की गई कार्यवाहक उच्च पद प्रभार की व्यवस्था को एक बार फिर तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पिछले महीने ही इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन अब नए आदेश के बाद इस पर आगामी निर्देशों तक रोक लगा दी गई है।

MP Police Promotion: पुलिस महकमे में कार्यवाहक उच्च पद प्रभार की व्यवस्था फिर रुकी

इस अचानक आए फैसले के बाद इंस्पेक्टर से डीएसपी (Inspector to DSP) पद पर होने वाली 95 पदों की पदोन्नति के आदेश जारी होने में अब लंबा समय लगना तय माना जा रहा है।

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SAF के 92 सब इंस्पेक्टर्स का आदेश भी होगा वापस

पुलिस मुख्यालय के इस नए फैसले का असर हाल ही में हुए (MP Police Promotion) प्रमोशनों पर भी पड़ने वाला है। विशेष सशस्त्र बल (SAF) के 92 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स बनाने के लिए कार्यवाहक उच्च पद प्रभार देने का आदेश भी अब वापस होने की स्थिति बन गई है। बता दें कि यह आदेश SAF DIG द्वारा 1 जुलाई 2026 को ही जारी किया गया था।

पीएचक्यू ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों और इकाइयों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कार्यवाहक (Officiating) रूप से उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अब किसी भी अधिकारी को उच्च पद का अतिरिक्त या कार्यवाहक प्रभार नहीं सौंपा जाएगा।

जानिए क्यों रोकना पड़ा ‘कार्यवाहक उच्च पद प्रभार’ का फैसला?

अगर इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले 10 फरवरी 2021 को जारी निर्देश के आधार पर पुलिस अधिकारियों को कार्यवाहक रूप से उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद पिछले साल जून में ‘लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025’ जारी होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। जब इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया, तो पिछले महीने फिर से कार्यवाहक पदोन्नति देने का फैसला किया गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नए निर्देश का असर

पुलिस मुख्यालय (PHQ) के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 30 जून 2026 को एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत फिर से “मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025” के अंतर्गत ही नियमित पदोन्नति करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि इन नए पदोन्नति नियमों के संबंध में महाधिवक्ता (Advocate General), मध्यप्रदेश द्वारा दिए गए विधिक परामर्श के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जानी है।

इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों को आदेश जारी कर कार्यवाहक प्रभार की प्रक्रिया को तुरंत रोकने को कहा है।

95 इंस्पेक्टरों के DSP बनने की कार्रवाई पर लगा ब्रेक

MP Police Promotion इस आदेश का सबसे बड़ा असर उन 95 इंस्पेक्टर्स पर पड़ा है जो डीएसपी बनने की कतार में थे। पीएचक्यू द्वारा 95 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी पद का कार्यवाहक उच्च पद प्रभार देने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था।

MP Police Promotion: पुलिस महकमे में कार्यवाहक उच्च पद प्रभार की व्यवस्था फिर रुकी

चूंकि अब शासन के आदेश MP Police Promotion पदोन्नति नियम के आधार पर ही रेगुलर प्रमोशन देने के लिए जारी हुए हैं, इसलिए कार्यवाहक प्रभार की प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है।

अब आगे क्या होगा?

नए सिरे से मांगी जाएगी CR: अब गृह विभाग नए सिरे से सभी पात्र अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (CR) मंगाएगा।
MPPSC को भेजा जाएगा प्रस्ताव: इसके बाद पदोन्नति के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
DPC की बैठक: अंत में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित कर निरीक्षकों को नियमानुसार डीएसपी के पद पर नियमित प्रमोशन दिया जा सकेगा।

उधर, विशेष सशस्त्र बल के आईजी इरशाद वली द्वारा पीएचक्यू के पुराने निर्देशों के आधार पर 1 जुलाई को जारी किया गया 92 SAF सब इंस्पेक्टर्स का प्रमोशन ऑर्डर भी इस नए आदेश के बाद तकनीकी रूप से रुक जाएगा।