नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से संबंधित पांचवां और आखिरी एलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त में सात मुद्दों ”मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन” पर ध्यान है.
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वित्त मंत्री की घोषणा की 10 बड़ी बातें
1- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिये रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने को लेकर मनरेगा योजना को बजट के 61 हजार करोड़ रुपये से अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये.
2- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया और इसलिए नकदी का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर कर पाए. 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफर 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है.
3- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया था उसके तहत 2 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है. इसमें कुल 3000 करोड़ ट्रांसफर करना था.
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4- प्रधानमंत्री ने 15000 करोड़ की योजना की घोषणा की थी जिसमें से 4113 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है. आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किया गया. टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया. मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त जारी किया गया.
5- आईटी का उपयोग करते हुए ईस्ट संजीवनी कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की गई. आरोग्य सेतु ऐप को करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया. भीम ऐप की तरह ये भी लोगों को बहुत लाभकारी है. पहले जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की एक भी कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं. आज एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट बनाई जाती हैं. एन95 मास्क भी लाखों की संख्या में बनाये जा रहे हैं. करीब 11 करोड़ एचसीक्यू टैबलेट का भी का उत्पादन किया.
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6- 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए. उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया. इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया.
7- प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85 फीसदी केंद्र सरकार ने दिया है. ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया.
8- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गईं. मैं FCI, NAFED और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना करती हूं जिन्होंने लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा.
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9- शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है. स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं. लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सकें इसलिए भी काम किया जा रहा है. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके. 200 नई पाठ्यपुस्तकें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. देश की 100 यूनिवर्सिटी 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देंगी.
10- सभी ज़िलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लाक होंगे. ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है इसलिए सभी ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब तैयार की जाएंगी.
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