film emergency पर सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को बदलाव करने के दिए आदेश
बैंगन की तरह लुढ़क रही Kangana Ranaut की अपकमिंग film-emergency पर फाइनली सेंसर बोर्ड ने इजाजत दें दी है। बता दें कि फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पहले film-emergency 6 सितबंर को रिलीज होनी थी लेकिन काफी विवादों के चलते रिलीज डेट कई बार टल गई थी। हालांकि, लोग इस फिल्म के रोक की मांग कर रहे थे पर लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसे यूए सर्टिफिकेट दे दिया है. साथ ही सर्टिफिकेट के लिए सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को कई बदलाव करने के लिए भी कहा है। बता दें कि अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है।
वहीं अब film-emergency के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिले पर रास्ता साफ हो गया हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने फिल्म में तीन कट्स करने को कहा है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म से कई विवादित बयानों के लिए सही तथ्यों पर आधारित सोर्स की भी मांग की है।
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कितने होगें film emergency में बदलाव
सूत्रों की मानें तो, प्रोड्यूसर ने 8 जुलाई को film-emergency को सर्टिफिकेशन के लिए जमा किया था। लगभग 3 हफ्ते बाद अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सहित सिख ऑर्गेनाइजेशन ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग शुरू कर दी। सीबीएफसी की ओर से फिल्म में 10 बदलाव करने को कहा है, जिसमें से मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 बदलावों पर हामी भरी है. फिल्म के एक सीन को भी हटाने या बदलने को कहा गया है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेशी शरणार्थियों पर हमला कर रहे हैं, इस सीन में एक बच्चे और तीन महिलाओं के सिर को काटते हुए दिखाया गया है।
एक सूत्र ने बताया कि सीबीएफसी ने 8 अगस्त को मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड को फिल्म में बदलाव करने के लिए लेटर भेजा था, जिसका जवाब उन्हें 14 अगस्त को मिला. उसी दिन film-emergency का ट्रेलर रिलीज किया गया था. फिल्ममेकर्स ने बोर्ड के कहे गए 10 बदलाव में से एक को छोड़ कर बाकी 9 बदलाव के लिए सहमति जताई है. इसके साथ ही बयानों को लेकर मांगे गए फैक्चुअल सोर्स भी प्रोवाइड कराए हैं।
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आखिर क्यों शुरू हुआ film emergency को लेकर विवाद ?
film-emergency को लेकर तब विवाद शुरु हुआ जब इसके ट्रेलर में नेता जरनैल सिंह भिंडरावले को इंदिरा गांधी की पार्टी को वोट लाने के बदले अलग सिख स्टेट का वादा करते दिखाया गया। 29 अगस्त को मेकर्स को ईमेल के जरिए बताया गया कि उन्हे यूए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। बाम्बे हाई कोर्ट ने अब बोर्ड को 18 सितंबर तक सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी डिसीजन लेने का आदेश दिया है।
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