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MP PNG Connection: गैस संकट के बीच बड़ी राहत! मैरिज गार्डन और इंडस्ट्री अब पीएनजी से होंगे लैस, केटर्स-रेहड़ी वालों का कोटा भी बढ़ा

भोपाल (विचारोदय ब्यूरो): मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी एलपीजी (LPG) की किल्लत को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। अपर मुख्य सचिव (ACS) रश्मि शमी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के मैरिज गार्डन, औद्योगिक इकाइयों और पुलिस कॉलोनियों को प्राथमिकता के आधार पर MP PNG Connection से जोड़ा जाए। इसके साथ ही, केटर्स और रेहड़ी वालों को मिलने वाले कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति में भी सुधार किया जा रहा है।

MP PNG Connection: होशंगाबाद रोड के मैरिज गार्डन से होगी शुरुआत

राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड से गुजर रही पीएनजी (PNG) पाइपलाइन का लाभ अब यहां स्थित मैरिज गार्डनों को मिलेगा। एसीएस रश्मि शमी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में एलपीजी के अभाव में शादियों और आयोजनों में दिक्कत न हो, इसके लिए सभी गार्डनों को तत्काल कनेक्शन दिए जाएं। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) की इकाइयों की पहचान कर उन्हें भी पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

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केटर्स और रेहड़ी वालों के लिए बढ़ा कोटा

प्रदेश में वर्तमान में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है। जैसे-जैसे आपूर्ति बढ़ेगी, वैसे-वैसे केटर्स और रेहड़ी-पटरी वालों का कोटा भी बढ़ाया जाएगा।

5 किलो का छोटा सिलेंडर: छात्रों और प्रवासी मजदूरों (Migrant Labor) के लिए बिना एड्रेस प्रूफ के 5 किलो का सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
कीमत: नया कनेक्शन ₹1529 में मिलेगा, जबकि रिफिल चार्ज ₹585 तय किया गया है।

MP PNG Connection: एमपी में गैस संकट का समाधान!

10 दिन में शुरू होगी सप्लाई, वरना बंद हो सकता है एलपीजी

सरकार ने उन उपभोक्ताओं को कड़ी चेतावनी दी है जिनके घरों तक पीएनजी लाइन पहुँच चुकी है।

समय सीमा: अगले 10 दिनों के अंदर पीएनजी सप्लाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
चेतावनी: यदि पीएनजी लाइन होने के बावजूद उपभोक्ता कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो भारत सरकार के नियमों के तहत आगामी 3 महीने में उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है।

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पुलिस और सरकारी कॉलोनियों में प्राथमिकता

गृह विभाग के अधीन आने वाली संस्थाओं, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी और जेलों (सुधार गृहों) में जहाँ पाइपलाइन बिछी है, वहां प्राथमिकता से कनेक्शन दिए जाएंगे। पाइपलाइन बिछाने के लिए सीजीडी (CGD) संस्थाओं को आवेदन के 24 घंटे के भीतर ROU (Right of Way) मंजूरी दी जा रही है।

आईटीआई छात्रों को मिलेगा रोजगार

गैस पाइपलाइन के काम में मैनपावर बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन पॉलीटेक्निक और आईटीआई (ITI) के छात्रों की सूची तैयार कर रहा है। इन प्रशिक्षार्थियों को लघु प्रशिक्षण देकर गैस कंपनियों के साथ काम पर लगाया जाएगा।