मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता का एरियर, दिसंबर से शुरू होगी पहली किस्त.
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने करीब 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के आधार पर कर्मचारियों को एरियर देने की प्रक्रिया को तय कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, कर्मचारियों को एरियर की राशि 4 समान किस्तों में दी जाएगी, जिसकी पहली किस्त दिसंबर 2024 में जारी की जाएगी।
डीए की वृद्धि और एरियर गणना
महंगाई भत्ता (डीए) में 4% की वृद्धि को 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है। इसके तहत अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक की कुल 9 माह की अवधि के लिए एरियर का भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को उनके बकाया डीए की राशि ‘एरियर केल्कुलेशन शीट’ के माध्यम से गणना कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में जिला कोषालय अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे, जो इस गणना की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता
अक्टूबर के महंगाई भत्ता (डीए) का एरियर
अक्टूबर 2024 में सरकार द्वारा दीवाली के त्योहार को देखते हुए कर्मचारियों को जल्दी वेतन वितरित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 अक्टूबर 2024 को डीए में वृद्धि की घोषणा की थी, जिसके बाद अक्टूबर महीने के डीए का एरियर अलग से दिया जाएगा। इसके लिए ‘पे-रोल एरियर केल्कुलेशन’ (इंटरनल प्रोसेस) का चयन किया गया है, जिससे कर्मचारियों को उनके अक्टूबर महीने का डीए एरियर अलग से मिल सकेगा।
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महंगाई भत्ता एरियर की किस्तें
डीए का एरियर 4 समान किस्तों में दिया जाएगा:
- पहली किस्त – दिसंबर 2024
- दूसरी किस्त – जनवरी 2025
- तीसरी किस्त – फरवरी 2025
- चौथी किस्त – मार्च 2025
राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी विभागों के कर्मचारी समय पर एरियर की किस्त प्राप्त कर सकें।
डीडीओ को निर्देश
आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश ने सभी जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिनस्थ कोषालय और विभिन्न विभागों में कार्यरत आहरण संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को एरियर देने की प्रक्रिया की जानकारी दें। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एरियर की गणना और भुगतान में कोई दिक्कत न हो।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता
डीए एरियर का वितरण कैसे होगा?
राज्य सरकार ने एरियर वितरण के लिए एक सुव्यवस्थित योजना तैयार की है:
- जिला कोषालय अधिकारी – वे ‘एरियर केल्कुलेशन शीट’ के आधार पर गणना करेंगे और हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग एरियर की राशि तय करेंगे।
- आहरण संवितरण अधिकारी (डीडीओ) – वे संबंधित कर्मचारियों के लिए एरियर का वितरण सुनिश्चित करेंगे। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग – भुगतान प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
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एरियर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
आयुक्त कोष एवं लेखा ने कोषालय अधिकारियों से कहा है कि वे एरियर वितरण की प्रक्रिया को तेज करें ताकि कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिल सके। यह प्रक्रिया कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एरियर योजना का महत्व
महंगाई भत्ते में की गई यह वृद्धि और एरियर का भुगतान राज्य सरकार की कर्मचारियों के प्रति समर्पण और उनके हितों की रक्षा के प्रयासों को दर्शाता है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब महंगाई दर उच्च स्तर पर है और कर्मचारियों को राहत देने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत महसूस की जा रही है।
एरियर भुगतान प्रक्रिया की चुनौतियाँ और समाधान
- समय पर गणना – ‘एरियर केल्कुलेशन शीट’ के माध्यम से कर्मचारियों का एरियर समय पर और सही तरीके से गणना करना एक चुनौती हो सकती है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- डीडीओ की भूमिका – आहरण संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सही जानकारी न मिलने पर प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कोषालय अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
- डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग – भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितता पर भी रोक लग सकेगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
डीए वृद्धि और एरियर की घोषणा के बाद कर्मचारियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि इस आर्थिक सहायता से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे त्योहारों के मौसम में बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगे।
अगले कदम
सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि भविष्य में महंगाई भत्ते में और भी वृद्धि की जा सकती है। कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार अधिकतम लाभ प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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