मोहन सरकार का दूसरा बजट 12 मार्च को पेश होगा इसमें कामकाजी महिलाओं से लेकर युवाओं को 80,000 नौकरी देने का वादा किया गया है
मोहन सरकार 12 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है, जिसमें किसानों, युवाओं, कामकाजी महिलाओं और कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इस बार बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होने की संभावना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं पर बड़ा खर्च होगा।
किसानों के लिए: ‘सोलर पंप स्कीम’ और फसल प्रोत्साहन राशि
- सोलर पंप स्कीम:
- किसानों को 5 हार्स पावर के सोलर पंप पर केवल 10% भुगतान करना होगा।
- केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी, जबकि 60% राशि राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज के रूप में मिलेगी।
- योजना 2025-26 तक चलेगी और 2 लाख किसानों को फायदा होगा।
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- धान और गेहूं पर प्रोत्साहन राशि:
- धान पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये और गेहूं पर प्रति क्विंटल 175 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।
- दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना।
कामकाजी महिलाओं के लिए:
- लाड़ली बहना योजना की राशि पूर्ववत रखी जाएगी।
- कामकाजी महिलाओं के लिए आजीविका बढ़ाने के नए कार्यक्रमों की घोषणा संभव।
जनजातीय आबादी के लिए: ‘धरती आबा’ योजना
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- ‘धरती आबा’ जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर रहेगा।
युवाओं के लिए: IT पार्क और सरकारी नौकरियां
- उज्जैन, रीवा और इंदौर में नया IT पार्क खोला जाएगा।
- 22 नए ITI की घोषणा संभव।
- हर जिले में स्टेडियम बनाने की योजना पर विचार।
- 80,000 से अधिक सरकारी नौकरियों का ऐलान संभावित।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बजट
- पीडब्ल्यूडी को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे।
- इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 1,370 करोड़ और उज्जैन-जावरा को 2,000 करोड़ का बजट मिलने की उम्मीद।
नदी जोड़ो परियोजना
- केन-बेतवा, पीकेसी और ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए बजट प्रावधान संभव।
- राजस्थान सरकार ने ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए 19,300 करोड़ रुपये रखे हैं।
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गरीबों के लिए आवास योजना
- प्रदेश में 6.30 लाख नए आवास बनाए जाएंगे।
- शहरों में 1.50 लाख, गांवों में 4 लाख और जनमन योजना में 80,000 आवास निर्माण का ऐलान संभव।
कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
- 14% महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है।
- अभी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार 53% दे रही है।
- यह आगे होने वाली बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए किया गया प्रावधान होगा।
मोहन सरकार के इस बजट से किसानों, कामकाजी महिलाओं , युवाओं और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। 12 मार्च को पेश होने वाले बजट में आर्थिक विकास के नए आयाम तय किए जाएंगे।
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