Pension News : mp हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी 45 साल सेवा के बाद पेंशन से वंचित..

Spread the love

Pension News पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: ’45 साल काम लेने के बाद पेंशन के बिना विदाई नहीं’

Pension News मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर पालिका दमोह के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दिवंगत सफाई कर्मी पुरुषोत्तम मेहता की विधवा सोमवती बाई वाल्मीकि को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “45 वर्षों तक नगर पालिका की सेवा करने वाले कर्मचारी को पेंशन की फूटी कौड़ी दिए बिना गुडबाय नहीं किया जा सकता।”

इस फैसले के तहत, नगर पालिका को एक महीने के भीतर छह प्रतिशत ब्याज सहित पेंशन जारी करने और 12 प्रतिशत ब्याज के साथ ग्रेच्युटी राशि अदा करने का आदेश दिया गया।

प्रेमी जोड़े को चप्पल-जूते की माला पहना निकाला जुलूस, नर्मदापुरम का मामला

Pension News क्या है मामला?

✔ सफाई कर्मी पुरुषोत्तम मेहता ने 1964 से 2009 तक नगर पालिका दमोह में सेवा दी।
✔ सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी गई, जिससे परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया।
✔ याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद उनकी विधवा सोमवती बाई वाल्मीकि ने हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई।

नगर पालिका दमोह ने तर्क दिया कि मेहता ने ‘पेंशन निधि’ में योगदान नहीं दिया, इसलिए वह पेंशन के पात्र नहीं हैं।

नगर पालिका का Pension News में विवादास्पद तर्क और हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया

Vallabh Bhavan-कलेक्ट्रेट के पास अतिक्रमण से 322.71 करोड़ का नुकसान

✔ नगर पालिका ने मध्य प्रदेश नगर पालिका Pension News पेंशन नियम, 1980 का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन के लिए कर्मचारी का पेंशन निधि में योगदान आवश्यक है।
✔ हाई कोर्ट ने इसे अनुचित करार दिया और कहा कि यदि योगदान जरूरी था, तो वेतन से कटौती की जानी चाहिए थी।
✔ सेवानिवृत्ति के बाद यह कहना कि ‘कर्मचारी ने योगदान नहीं दिया’ पूरी तरह से उसके अधिकारों का हनन है।

हाई कोर्ट ने नगर पालिका की ‘योगदान नहीं, तो पेंशन नहीं’ की नीति को पूरी तरह गलत ठहराया और कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

Pension News हाई कोर्ट का आदेश

✔ नगर पालिका दमोह को एक माह के भीतर छह प्रतिशत ब्याज सहित Pension News पेंशन जारी करने का आदेश।
✔ ग्रेच्युटी राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के निर्देश।
✔ नगर पालिका को भविष्य में ऐसे मामलों में संवेदनशील रवैया अपनाने की चेतावनी।

Pension News फैसले का महत्व

✔ यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है।
✔ नगरपालिकाओं को मनमानी करने से रोकने के लिए कानूनी चेतावनी।
✔ सफाई कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह Pension News फैसला वंचित कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी।