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MP Government Employees DA Hike News: मप्र कर्मचारियों को बड़ा झटका! वित्त विभाग के ‘64% प्लान’ पर फिरा पानी, 6 प्रतिशत पीछे चल रही सरकार

भोपाल: मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स के लिए MP Government Employees DA Hike News से जुड़ी एक मायूस करने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने जिस ‘रोलिंग बजट’ के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 64 प्रतिशत तक पहुँचाने का वादा किया था, वह अब मौजूदा परिस्थितियों में गड़बड़ाता नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार, सरकार अपने ही घोषित प्लान से 6 प्रतिशत पीछे चल रही है।

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MP Government Employees DA Hike News: क्या था वित्त विभाग का 64% वाला प्लान?

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने एक रोडमैप तैयार किया था, जिसके अनुसार सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 तक 64% महंगाई भत्ता मिल जाना चाहिए था। MP Government Employees DA Hike News के तहत सरकार की प्लानिंग कुछ इस तरह थी:

2025-26: 31 मार्च 2026 तक 64% (लक्ष्य)
2026-27: 31 मार्च 2027 तक 74%
2027-28: 31 मार्च 2028 तक 84%
2028-29 (चुनावी वर्ष): मार्च 2029 तक 94%

MP Government Employees DA Hike News: मप्र कर्मचारियों को बड़ा झटका! वित्त विभाग के ‘64% प्लान’ पर फिरा पानी, 6 प्रतिशत पीछे चल रही सरकार

कर्मचारियों को मिला सिर्फ 58% महंगाई भत्ता, प्लान और हकीकत में अंतर

ताजा MP Government Employees DA Hike News के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा होली के मौके पर की गई घोषणा के बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% ही हुआ है। यह दर सरकार के तय लक्ष्य (64%) से 6% कम है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्णय के 8 माह बाद राज्य ने यह फैसला लिया है। इसका भुगतान भी अप्रैल के वेतन के साथ मई माह में होगा।

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कर्मचारी नेताओं को उम्मीद थी कि दिवाली 2025 और फरवरी-मार्च 2026 के बीच सरकार दो-तीन किस्तों में डीए बढ़ाकर 64% का आंकड़ा छू लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

MP Government Employees DA Hike News: कर्मचारी संघ ने जताई नाराजगी

मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि सरकार के सुस्त रवैये के कारण कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। MP Government Employees DA Hike News के विश्लेषण से पता चलता है कि केंद्र में फिर से नया डीए घोषित होने वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पिछला एरियर और बढ़ा हुआ भत्ता पाने के लिए 4 से 6 माह का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष: चुनावी वर्ष 2028-29 पर पड़ सकता है असर

वित्त विभाग का यह प्लान वर्ष 2028-29 तक जाता है, और ठीक उसी समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि MP Government Employees DA Hike News का यह गणित इसी तरह बिगड़ा रहा और कर्मचारियों को समय पर लाभ नहीं मिला, तो चुनावी वर्ष में यह नाराजगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।