bhopal में 1283 लोकेशन पर जमीनों के दाम बढ़ेंगे.

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bhopal में 1 अप्रैल से लागू होगी नई कलेक्टर गाइडलाइन: 1283 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी रेट में वृद्धि, विरोध जारी

bhopal में 1 अप्रैल 2024 से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने जा रही है, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रॉपर्टी दरों में औसतन 18% तक वृद्धि होगी। खासकर 1283 लोकेशंस में यह वृद्धि 5% से लेकर 300% तक हो सकती है। इस निर्णय के खिलाफ रियल एस्टेट एसोसिएशन क्रेडाई समेत कई अन्य संगठनों ने विरोध जताया है और इसे रोकने के लिए कानूनी कदम उठाने की भी बात कही जा रही है।

bhopal में 1283 लोकेशन पर जमीनों के दाम बढ़ेंगे.

गाइडलाइन में क्या बदलाव होंगे?

13 मार्च 2024 को हुई बैठक में उप मूल्यांकन समिति ने भोपाल {bhopal} के विभिन्न इलाकों में प्रॉपर्टी दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जा रहा है।

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2887 में से 1283 लोकेशंस पर दरें बढ़ेंगी।
5% से 300% तक दरों में वृद्धि प्रस्तावित।
कोलार और होशंगाबाद रोड पर सबसे ज्यादा आपत्तियां।
1601 लोकेशंस पर दरें जस की तस रहेंगी।
7 नई लोकेशंस को जोड़ा गया।

सबसे ज्यादा प्रभाव किन क्षेत्रों में?

भोपाल {bhopal} के कुछ क्षेत्रों में दरों में भारी वृद्धि देखी जा सकती है। खासकर कोलार, होशंगाबाद रोड और ग्रामीण इलाकों में 200% से 300% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। यह निर्णय स्थानीय निवासियों और रियल एस्टेट व्यवसायियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

bhopal में 1283 लोकेशन पर जमीनों के दाम बढ़ेंगे.

विरोध और कानूनी कदम की तैयारी

भोपाल {bhopal} में क्रेडाई ने इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने बताया कि गाइडलाइन में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्रॉपर्टी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा:

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“हमने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से मिलकर इस विषय पर चर्चा की। सभी ने माना कि यह वृद्धि अनुचित है। इसलिए, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।”

इसके अलावा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गाइडलाइन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

क्रेडाई की मुख्य मांगें:

गाइडलाइन दरों में तत्काल वृद्धि पर रोक लगाई जाए।
2019-20 (कोविड से पहले) के स्तर पर दरों को वापस लाया जाए।
तीन साल तक किसी भी दर वृद्धि पर प्रतिबंध लगाया जाए।
स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
कृषि भूमि से जुड़े प्रावधानों को सरल बनाया जाए।

क्या कहते हैं सरकारी अधिकारी?

प्रशासन का कहना है कि {bhopal} कलेक्टर गाइडलाइन में बदलाव बाजार की स्थिति के आधार पर किया जाता है। पिछले साल नवंबर में भी एक संशोधित गाइडलाइन प्रस्तावित की गई थी, लेकिन भारी विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था।

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एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार:

“इस बार मूल्यांकन समिति ने दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अंतिम फैसला केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड करेगा। अगर जरूरी हुआ तो संशोधन किया जा सकता है।”

भोपाल {bhopal} की प्रॉपर्टी दरों में बदलाव का ऐतिहासिक विश्लेषण

2011-12 में भोपाल {bhopal} में जमीनों के दाम में 31.50% की वृद्धि हुई थी। इस बार औसतन 18% वृद्धि प्रस्तावित है। हाल के वर्षों में गाइडलाइन के अनुसार वृद्धि की दर इस प्रकार रही है:

वर्ष	औसत वृद्धि (%)
2011-12	31.50%
2016-17	10%
2019-20	12%
2023-24	7.19%
2024-25	18% (प्रस्तावित)

https://youtube.com/shorts/QHm2zYk3hOY?feature=share

आगे की राह

1 अप्रैल 2024 से प्रस्तावित गाइडलाइन लागू होने वाली है, लेकिन इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रियल एस्टेट कारोबारियों, आम नागरिकों और सरकार के बीच इस मुद्दे पर गहरी बहस हो रही है। अगर विरोध और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो हो सकता है कि इस वृद्धि को आंशिक रूप से वापस लिया जाए।