कैबिनेट का बड़ा फैसला, UPI पर इंसेंटिव देने पर मिली मंजूरी, देश में दूध उत्पाद बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ रुपए की दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और उसे बैठक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। सरकार का यह मिशन कृत्रिम गर्भाधान यानी कि (Artificial Insemination) और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि (IVF) के माध्यम से दूध उत्पादन की उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार की फैसले से देश के तमाम पशुपालकों को लाभ मिलेगा और कमाई भी अच्छी होगी।
कैबिनेट ने गतिशक्ति प्लान के तहत बनेगा नेशनल हाईवे
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को 4500 करोड़ के निवेश से बने की भी जानकारी दी है। महाराष्ट्र से बंदरगाह चौक से जोड़ने के लिए छह- लेने वाले 29.21 किलोमीटर लंबे द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की मंजूरी दे दी। इस राजमार्ग परियोजना को 4,500.62 करोड़ रुपये की कुल लागत से ‘बनाओ, चलाओ, हस्तांतरित करो’ (बीओटी) पद्धति पर भी विकसित किया जाएगा।
UPI लेनदेन को बढ़ावा देने को मिली मंजूरी
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपये से कम मूल्य के UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए 1अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किया गया। इस योजना के तहत सरकार किसी व्यक्ति की ओर से व्यापारी को किए गए 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यय वहन करेगी।
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कैबिनेट ने यूरिया की उपलब्धता के लिए लिया फैसला
इसके अलावा, कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप IV फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दी। इस परियोजना से उत्तर पूर्व क्षेत्र में यूरिया की उपलब्धता में महत्वपूर्ण बदलाव भी आएगा। इस प्लांट से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों को भी फायदा होगा।
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