mohan yadav सरकार ने फिर लिया 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज, कुल ऋण 47 हजार करोड़ के पार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) की सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। यह कर्ज रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से बाजार से उठाया गया। इससे पहले 18 फरवरी को भी राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक राज्य सरकार कुल 47 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठा चुकी है।
mohan yadav सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार उठाया 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज
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राज्य का बजट और बढ़ता कर्ज मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण भार 4.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह कर्ज मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं के लिए लिया जा रहा है। वित्त विभाग के अनुसार, यह कर्ज राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) की सीमा के भीतर है।
मुफ्त योजनाओं पर खर्च हो रहा कर्ज (mohan yadav) सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं और लोक-लुभावन योजनाओं को पूरा करने में खर्च हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है, ताकि कर्ज का बोझ और न बढ़े। वर्ष 2024-25 में राज्य (mohan yadav) सरकार कुल 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक लिया गया कर्ज:
| तारीख | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 06 अगस्त 2024 | 5,000 |
| 27 अगस्त 2024 | 5,000 |
| 24 सितंबर 2024 | 5,000 |
| 08 अक्टूबर 2024 | 5,000 |
| 26 नवंबर 2024 | 5,000 |
| 24 दिसंबर 2024 | 5,000 |
| 31 दिसंबर 2024 | 5,000 |
| 18 फरवरी 2025 | 6,000 |
| 04 मार्च 2025 | 6,000 |
| कुल कर्ज | 47,000 करोड़ रुपये |
आगे की आर्थिक स्थिति और कर्ज की संभावनाओं पर नजर बनी हुई है।
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