15 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में देना होगा पार्किंग सर्टिफिकेट

मध्य प्रदेश में नई पार्किंग के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है जिसमें bhopal-indore समेत 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में यह पॉलिसी ड्राफ्ट लगाने की तैयारी है आपको बता दें नगरी प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा जरूरत और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह नई पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें बड़े शहरों में गाड़ी खरीदने से पहले मालिकों को पार्किंग का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा विभाग बिल्डिंग परमिशन के रोल में भी जल्द ही बदलाव करेगा जिससे प्रदेश को नई पार की नीति मिल सके

मौजूदा जनसंख्या को ध्यान रख बनाया पार्किंग ड्राफ्ट

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेशभर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के कारण के बाद से ही विभाग नई पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार कर रहा था जो कि अब अंतिम चरण में है शहर की जनसंख्या और पार्किंग की वर्तमान स्थिति के हिसाब से इस पार्किंग ड्राफ्ट को तैयार किया गया है

प्रदेशभर के बड़े शहरों में चार पहिया गाड़ी खरीदने से पहले वाहन मालिकों को पार्किंग के लिए जगह और उसका सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था जल्द ही लागू की जा सकती है कई कमर्शियल और आवासीय प्रोजेक्ट व शहर में प्रथम व्यवस्था नहीं होने के चलते कलेक्टर पार्किंग पर भी विचार किया जा रहा है पाकिस्तान की कमी को लेकर सार्वजनिक पार्क निर्माण के लिए भी शुल्क निर्धारित किया जा सकता है

अभी यह व्यवस्था

वर्तमान में पार्किंग सर्टिफिकेट जैसी कोई भी व्यवस्था प्रदेश में मौजूद नहीं है जिन लोगों के यहां पर क्यों की जगह नहीं है वह इधर उधर सड़कों पर ही अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं इससे ट्रैफिक की आम समस्या बनी रहती है इससे निजात पाने के लिए नई नीति के हिसाब से वाहन खड़ा करने के लिए जगह उपलब्ध है या नहीं ऐसे कई बिंदु भी अब शामिल रहेंगे

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