चीनी कंपनियों के 59 ऐप्स पर भारत की ओर से बैन लगाए जाने के बाद चीन और उसके मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन इसे लेकर बेहद चिंतित है और स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हमने हमेशा चीनी कारोबारियों से कहा है कि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें और जहां भी बिजनेस करें स्थानीय नियमों के अनुसार ही करें। भारत की जिम्मेदारी है कि वह चीनी कंपनियों समेत अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बरकरार रखे।
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चीनी अखबार ने 2017 के डोकलाम विवाद का जिक्र करते हुए लिखा- ‘बीते कई सालों के दौरान कभी-कभी चीन-भारत सीमा पर कुछ विवाद हुए हैं. लेकिन व्यापार युद्ध दोनों देशों के लिए असामान्य होगा. 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भी, भारत का आर्थिक नुकसान सीमित रहा था क्योंकि संकट के बाद द्विपक्षीय व्यापार जल्द ही शुरू हो गया था.’
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीनी कंपनियों को ऐप्स बैन होने से नुकसान होगा, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो यह साफ है कि भारत इस स्थिति में नहीं है कि वह चीन की विशाल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा पाए.
चीनी अखबार ने लिखा कि सीमा पर हुई झड़प के बाद चीन, भारत सरकार के साथ शांति के प्रयास कर रहा था ताकि द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक समझौते को सुरक्षित रखा जा सके. इससे दोनों देशों को लाभ होता है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भारतीयों के बीच बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने में नाकाम रही है.
ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि मोदी सरकार ने देश में बढ़ते राष्ट्रवाद के दबाव की वजह से ऐप्स बैन का फैसला किया. अखबार के मुताबिक, सीमा पर जैसी झड़प हुई, ऐसी घटना दोनों देशों ने पहले नहीं देखी थी. लेकिन भारत सरकार ने चीनी इन्वेस्टर्स के भरोसे को तोड़ा है. अगर भारत सरकार देश की राष्ट्रवादी भावना को इसी तरह बढ़ावा देती रही तो भारत को डोकलाम संकट से भी अधिक नुकसान झेलना होगा. अखबार ने उम्मीद भी जाहिर की है कि सरकार स्थिति को समझते हुए मौजूदा संकट को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी
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