मध्यप्रदेश में लगातार हो रहे आरक्षण के विरोध के खिलाफ सरकार के समर्थन के लिए ओबीसी युनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा..
ज्ञापन में मुख्य मांग यह है
1.ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण के विरोध में जबलपुर हाइकोर्ट में 4 याचिकाएं सवर्ण समाज ने द्वारा प्रस्तुत है
2.इन याचिकाओं में शासन तत्काल जबाब प्रस्तुत कर,

3,आरक्षण का पक्ष समर्थन करने हेतु उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता शासन व्यय पर नियुक्त किया जाए,

4,महाअधिवक्ता जबलपुर प्रकरणों की पैरवी में शासन की ओर से स्वयं उपस्थित हो,

5,जबलपुर के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर को भी प्रकरणों में शासन पक्ष की और से पैरवी हेतु शासन व्यब पर नियुक्त किया.

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