मध्यप्रदेश में डीजल-पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती,हजार से ज्यादा पंप सूखे

मध्यप्रदेश में डीजल-पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती,हजार से ज्यादा पंप सूखे

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डीजल-पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से सप्लाई 40% तक घटी,सिर्फ 3-4 दिन का ही बचा स्टॉक

प्रदेश में डीजल-पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से आमजनता को अधिक परेशानीयों का सामना करना पड़ सकता है। मध्यप्रदेश के 1 हजार से ज्यादा पंप सूखने जैसी स्थिति में हैं। आगरा-मुंबई रोड और दूसरे हाईवे पर मौजूद आधे से ज्यादा (60%) पंपों पर डीजल खत्म हो गया है। जिन पंपों पर ईंधन है भी, तो वहां तीन-चार दिन का ही स्टॉक बचा है।

पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मप्र के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया, इंडियन ऑयल की तो सप्लाई ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम ने सप्लाई कम कर दी। भौंरी स्थित डिपो की टाइमिंग भी 2 घंटा घटा दी है। ऐसे में डीलर्स को पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है।

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प्रदेश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की सप्लाई करीब 40% तक घटा दी। इससे पंप ड्राई हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में ही दिन में 10 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार, प्रदेश में हर रोज 2.77 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की खपत होती है, लेकिन कंपनियां करीब 1 करोड़ लीटर ईंधन कम दे रही हैं। प्रदेश में भोपाल के भौंरी समेत इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कंपनियों के तेल डिपो हैं, जहां से प्रदेशभर में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई होती है।

तो सूख जाएंगे पंप
बता दें कि प्रदेश में कुल 4900 पेट्रोल पंप हैं। इनमें राजधानी के 152 पंप भी शामिल हैं। भोपाल में हर रोज साढ़े 9 लाख लीटर पेट्रोल और 12 लाख लीटर डीजल की खपत होती है।

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सरकार ने जनता को राहत दी, तो कंपनियां बढ़ा रहीं मुसीबत
मई में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी थी। मध्यप्रदेश में पेट्रोल साढ़े 9 और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया था। इससे भोपाल में पेट्रोल 108.65 रुपए और डीजल 93.90 रुपए प्रति लीटर हो गया है, लेकिन अब कंपनियां सप्लाई घटाकर फिर से जनता की मुसीबत बढ़ा रही है।

सरकार से दखल की मांग
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से दखल देने की मांग की है। मुख्य सचिव को एसोसिएशन ने लेटर भी लिखा है। इसमें लिखा- कंपनियां अधिकृत पंप डीलर्स को डीजल और पेट्रोल की मांग अनुसार आपूर्ति नहीं दे रही है। सरकार इस दिशा में कार्रवाई करें। कंपनियां भारी नुकसान होने की वजह बताते हुए पर्याप्त सप्लाई नहीं कर रही।

एसोसिएशन ने यह लैटर लिखकर सरकार से दखल देने की मांग की है।
एसोसिएशन ने यह लैटर लिखकर सरकार से दखल देने की मांग की है।

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सरकार को एसोसिएशन ने लिखा यह पत्र।
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