Thursday, June 13, 2024
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एमपी में अगले 5 दिन होंगे जमकर तबादले,3 साल से जमें अफसर को हटाने इलेक्शन कमीशन के निर्देश

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मध्य प्रदेश में 15 फरवरी तक गृह एवं GAD विभाग के अधिकांश अफसर के तबादले देखने को मिल सकते हैं इलेक्शन कमिशन ने निर्देश दिया है कि एक ही पद पर 3 साल से अधिक जमें अफसर को हटाया जाए

इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल सकती है जिसमें आईएएस आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अफसर के व्यापक तबादले होंगे जिसका कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश को बताया जा रहा है आपको बता दे निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी इस निर्देश में इस 15 फरवरी तक एक ही स्थान में 3 साल से जमे अफसरों को हटाकर इसकी रिपोर्ट देने की बात कही है आपको बता दें आयोग के इस निर्देश के बाद ऐसे अफसर की सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है जो 3 साल से एक ही स्थान पर हैं मिली जानकारी के मुताबिक इसमें अधिकांश अफसर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), गृह तथा पुलिस और राजस्व विभाग से हैं

सबसे अधिक तबादले जीएडी और गृह विभाग में किए जाएंगे। इसमें कई जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभागायुक्त, आईजी, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और एएसपी, सीएसपी स्तर के अधिकारी प्रभावित होंगे।

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कई कलेक्टर, एसपी बदलेंगे, सूची तैयार

मोहन यादव सरकार ने शपथ लेने के बाद अभी जिलों में 11 कलेक्टरों और कुछ पुलिस अधीक्षकों के तबादले के अलावा बड़ी प्रशासनिक सर्जरी नहीं की है। माना जा रहा है कि 15 फरवरी तक जारी होने वाली तबादला सूची में कई जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा आईजी के रूप में सेवाएं दे रहे एडीजी और कुछ संभागायुक्तों को भी बदला जा सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक बदलाव अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर कार्यरत अफसरों के मामले में भी होना है।

इस वजह से नहीं हुए थे तबादले

चुनाव आयोग के निर्देश के चलते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 6 जनवरी से 8 फरवरी तक कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों समेत मतदाता सूची तैयार करने से सीधा संबंध रखने वाले अफसरों को नहीं हटाने के लिए राज्य सरकार को ताकीद किया था। इसके चलते ये तबादले रुके हुए थे। अब चूंकि 8 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है तो तबादले के लिए सूची तैयार करने और नवीन पद स्थापना की तैयारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि 15 फरवरी तक सरकार को 30 जून की स्थिति में एक ही जिले में तीन साल की पद स्थापना होने पर हटाने के आदेश जारी करना है। इसके बाद सरकार को चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजना है।

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तहसीलदार, टीआई भी बदलेंगे

आयोग के निर्देश हैं कि तीन साल की अवधि पूरी कर चुके और चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले अफसरों और पिछले चुनाव में शिकायती पृष्ठभूमि वाले अफसरों को सरकार हटा दे अन्यथा आचार संहिता लागू होने पर चुनाव आयोग कार्यवाही कर हटाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि तहसीलदार और टीआई के तबादले भी होंगे।

हालांकि राजस्व विभाग द्वारा 6 माह पहले तहसीलदारों के व्यापक तबादले किए थे और इसके बाद कई तहसीलदारों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया था। इसके अलावा एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी के पदों पर तैनात राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।

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