मध्य प्रदेश सरकार
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राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में संशोधित याचिका लगाई गई है. कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसका इंतजार है. 
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OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है. आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. खास बात ये है कि इस बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. यह बैठक शाम 7 बजे होगी और इस बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के मुद्दे रणनीति बनाई जाएगी.

खबर के अनुसार, बैठक में सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए मोडिफिकेशन के विभिन्न पहलुओं पर इस मीटिंग में चर्चा होगी. बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी. बीजेपी आरक्षण ना मिलने के लिए कांग्रेस पर हमला बोलने की भी तैयारी कर रही है और आज की बैठक में इसकी रणनीति बनाई जाएगी. बीजेपी का आरोप है कि अगर कांग्रेस OBC आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट नहीं गई होती तो आज OBC आरक्षण के साथ चुनाव हो गए होते.

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बीजेपी और कांग्रेस एकदूसरे पर लगा रहीं आरोप
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी स्थानीय चुनाव में OBC आरक्षण निरस्त किए जाने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं. इसे लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता अपने-अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं. मंदसौर जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव शनिवार रात जिले में पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के कोर्ट जाने से यह पेंच फंसा है.

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राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में संशोधित याचिका लगाई गई है. कोर्ट का जो भी फैसला होगा, उसका इंतजार है. प्रभारी मंत्री ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट OBC आरक्षण को निरस्त रखने का फैसला करता है तो सरकार अपने स्तर पर ओबीसी को स्थानीय चुनाव में आरक्षण देगी

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