जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है. पाकिस्तान ने कहा है कि भारत का यह फैसला, पाकिस्तान को मंजूर नहीं है.

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जम्मू-कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार के ऐलान से पाकिस्तान हैरान में है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत का फैसला हमें स्वीकार्य नहीं है. भारत की कोशिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद(UNSC) के संकल्पों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के खिलाफ है.

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पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार के इस फैसले का विरोध अतंरराष्ट्रीय स्तर पर करेगा. भारत के इस कदम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेंगे.

पाकिस्तान ने भारत सरकार के कश्मीर पर किए गए फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत सरकार का यह फैसला पाकिस्तान को मंजूर नहीं है.

पाकिस्तान का इस फैसले पर कहना है, ‘कश्मीर का मुद्दा एक अंतराष्ट्रीय विवाद है. भारत सरकार कश्मीर पर कोई एक पक्षीय फैसला नहीं कर सकती है. न ही इससे विवादित कश्मीर का मुद्दा शांत होगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मुद्दा उठा है, यह फैसला न तो पाकिस्तान को मंजूर है, न ही जम्मू और कश्मीर को लोगों को.’

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इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि भारत अगर अनुच्छेद 35-ए से छेड़छाड़ करता है तो कश्मीर की समस्या बढ़ गई है.

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्य सभा में पेश किया. इसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है. जम्मू-कश्मीर का पहला हिस्सा जम्मू-कश्मीर ही होगा. ये दिल्ली की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश होगा. यहां पर एक विधानसभा होगी. अबतक जम्मू-कश्मीर के साथ रहने वाला लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है. लद्दाख में विधानसभा नहीं रहेगी.

@विचारोदय

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