अब नगरीय निकाय में भी आंदोलन की राह मध्यप्रदेश के कर्मचारी,वेतन समय पर नहीं मिलने से नाराज
मध्यप्रदेश के कर्मचारी विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी वेतन, पुरानी पेंशन समेत कई मुद्दों पर सड़क पर उतर रहे हैं। 1 अगस्त को बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा। वहीं, नगरीय निकाय के कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर है। वेतन समय पर नहीं मिलने से वे नाराज हैं। वहीं, समयमान-वेतनमान, पुरानी पेंशन को बहाल करने, नियमितिकरण आदि मांगें भी है।
मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सरकार से फिर मांगों को पूरा करने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रदेश में कुल 413 नगरीय निकाय है। जहां के कर्मचारियों को तीन साल से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। चंदेरी, रायसेन, धामनोद समेत कई निकाय तो ऐसे हैं, जहां के कर्मचारियों को दो से तीन माह में सैलरी नहीं मिल रही है।
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सरकार ने आय के स्रोत कम कर दिए हैं। वहीं, राशि भी नहीं दी जा रही है। इस कारण कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। दूसरी ओर, 1 सितंबर 2016 तक के कर्मचारियों को विनियमित किया जा चुका है, लेकिन नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। पांच साल बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। समयमान-वेतनमान, पुरानी पेंशन का मुद्दा भी है। इसके चलते अब आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है।
ये भी मुख्य मांगें
- निकायों में कार्यरत एक सितंबर 2016 तक के सभी संवर्गों के दैनिक वेतनभोगियों का नियमितिकरण (स्थायीकर्मी) किया जाए।
- विभिन्न निकायों में पिछले 30 साल से कार्यरत 190 सामुदायिक संगठकों को नियमित किया जाए।
- निकायों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर पूर्व से कार्यरत (स्थायीकर्मी) विनियमित अथवा दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाए।
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- निकायों को प्रदत्त चुंगीकर/यात्रीकर क्षतिपूर्ति राशि से अघोषित कटौती बंद की जाए। समझौते अनुरूप क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की जाए।
- पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
1 अगस्त को धरना देंगे
प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी ने बताया कि इन मांगों का निराकरण जल्द नहीं हो पाया तो 1 अगस्त को संचनालय के बाहर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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