बिजली समाधान योजना के तहत एक साथ 60% भरने पर पेनाल्टी और 40% मूल राशि माफ होगी
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली समाधान योजना का शिविर सोमवार को आयोजित करेगी। इसका भोपाल के ही साढ़े 3 लाख उपभोक्ताओं में से डेढ़ लाख से अधिक को सीधे लाभ मिलेगा। इस दौरान मूल राशि का 60% एकमुश्त भुगतान करने पर 100% पेनाल्टी की राशि और 40% मूल बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। शिविर में उपभोक्ताओं को समाधान योजना के बारे में बताया जाएगा। उन्हें योजना के विकल्पों का चयन, बकाया भुगतान के विकल्प, योजना में मिलने वाले लाभ आदि की जानकारी दी जाएगी।
विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ताओं से मौके पर ही राशि जमा कराई जाएगी। सोमवार को आयोजित होने वाले समाधान योजना शिविरों में मंत्री, क्षेत्रीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
विकल्प देना जरूरी
राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए उन्हें बिल भुगतान करने में राहत दी थी। इसी उद्देश्य से समाधान योजना लागू की है। योजना में आस्थगित राशि (कोरोना में लॉकडाउन के दौरान बिल नहीं भरने वाले) के भुगतान के लिए दो विकल्प हैं।
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इस तरह मिलेगा फायदा
- पहले विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 60% एकमुश्त भुगतान करने पर 100% अधिभार की राशि और शेष 40% मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
- दूसरे विकल्प के रूप में मूल राशि का 75%, 6 समान मासिक किस्त में भुगतान करने पर 100% अधिभार की राशि एवं शेष 25% मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
- एक किलोवाट भार तक के निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ता अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 तक योजना का लाभ ले सकते हैं।
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इसलिए यह योजना लगाए
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के दौरान एक किलोवाट तक के निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना है। इसमें 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित की गई बकाया राशि के भुगतान में राहत देने के लिए समाधान योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं को त्वरित लाभ दिया जाना। इस संबंध में कंपनी के सभी मैदानी अधिकारियों को शिविर आयोजन करने एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को बिल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यहां होगा आयोजन
वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर 22 नवंबर को समाधान योजना शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
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