OBC आरक्षण पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी मध्यप्रदेश सरकार
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के बिना पंचायत और नगरी निकाय चुनाव पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले
पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर दायर करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम फैक्ट को एक बार फिर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि प्रदेश में आगामी चुनाव OBC आरक्षण के साथ हो इससे पहले सीएम शिवराज सिंह दिल्ली में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से मिले।
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इस दौरान मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में OBC आरक्षण के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह के साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने OBC आरक्षण पर कहा कि भाजपा और भाजपा सरकार सदैव से यह प्रयास करती रही है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के साथ। इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्यप्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गए और स्थिति यह आई कि OBC का आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं।
सीएम ने कहा कि हम अपनी पूरी टीम के साथ विधि विशेषज्ञों से मिले। एडवोकेट की टीम से मिले। प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से भी मिले। सारी चीजों पर हमने डिसकस किया है। इसके बाद यह फैसला किया है कि हम मोडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएंगे और जो तथ्य हैं OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो फिर एक बार पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। हम यह विश्वास करते हैं कि OBC को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे।
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