ओबीसी आरक्षण: कांग्रेस-बीजेपी ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाना किया शुरू
ओबीसी आरक्षण: कांग्रेस-बीजेपी ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाना किया शुरू

ओबीसी आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस-बीजेपी ने चुनावी तैयारी की तेज
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कांग्रेस-बीजेपी ने चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण पर कहा- कांग्रेस पार्टी चुनाव में OBC कैंडिडेट्स को 27% टिकट देगी। इससे एक कदम आगे BJP प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कह दिया कि योग्यता रखने वाले OBC कार्यकर्ताओं को इससे ज्यादा सीटों पर टिकट देंगे।

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इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मिले डायरेक्शन का पालन कराने के लिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को इंटरनल बैठक बुला ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे। इसके लिए समीक्षा की गई कि यदि आज हमें चुनाव डिक्लेयर करना हो, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारी तैयारी पूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है। इन दो सप्ताह में हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। एक चुनाव (नगरीय निकाय चुनाव) ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 जून तक खत्म कर देंगे। दूसरा चुनाव (पंचायत चुनाव) 30 जून तक खत्म करेंगे। आयोग ने इस संबंध में 12 मई यानि गुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों की बैठक बुलाई है।

कांग्रेस ने की विधानसभा के विशेष सत्र की मांग

कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर BJP और शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा- दोनों RSS के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पक्ष मजबूती से नहीं रखा। इसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का फैसला दिया। पीसीसी कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यदि BJP और शिवराज सरकार की OBC को आरक्षण देने की मंशा है, तो विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए

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यहां से संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव के लिए भेजिए। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने मांग रखी कि मध्यप्रदेश ही नहीं, देशभर में ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया, उसी तरह पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने BJP सरकार संशोधन विधेयक लेकर आए। पटेल ने कहा कि ऐसा प्रावधान संशोधन करके किया जा सकता है। ऐसा करते हैं, तो न्यायालय का जोर नहीं चलेगा।

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