40 साल बाद इंदौर-भोपाल में लागु हुआ कमिश्नर सिस्टम ADG स्तर के अफसर होंगे कमिश्नर
गुरुवार शाम से इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागु हो गया है,गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल-इंदौर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इसके आदेश एक-दो दिन में जारी किए जाएंगे। भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। कमिश्नर के अंडर में दो एसीपी (DIG लेवल) के बाद दोनों शहरों में आठ-आठ एसपी लेवल के अफसर भी रहेंगे।
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट को गुरुवार सुबह मंजूरी दे दी थी। विधि विभाग अंतिम बार बारीकी से परीक्षण के बाद इसे फाइनल कर दिया। सिस्टम के अस्तित्व में आने के बाद अब पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा।
सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्घटना को लेकर संसद में राजनाथ सिंह ने दिया बयान
40 साल से चल रही थी कवायद
दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का 40 साल में यह 6वां प्रयास है। पहली बार 1981 में इस सिस्टम को लागू करने की पहल हुई थी।
कब-कब क्या हुआ
- 3 जून 1981 को अर्जुन सिंह कैबिनेट में 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले चार शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन लागू नहीं हुआ।
- 27 मार्च 1997 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे स्व. अजय नारायण मुशरान, आरिफ अकील, नंदकुमार पटेल व अजय सिंह की समिति बनाई गई थी। समिति ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, अमरावती सहित शहरों का दौरा भी किया था, पर फैसला नहीं हो सका।
- वर्ष 2000 में दिग्विजय सरकार के दूसरे कार्यकाल में फिर मंथन हुआ। विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल डाॅ. भाई महावीर ने इस पर स्वीकृति नहीं दी। इस बीच दिग्विजय सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी।
- वर्ष 2012 में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किए जाने के संबंध में घोषणा की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई।
- वर्ष 2018 में राजस्व विभाग ने कमिश्नर सिस्टम को लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया, पर इसे कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि, अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली गई थी।
- 9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है।
13 दिसंबर को PM के सामने इनोवेशन पर प्रेजेंटेशन
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के इनोवेशन और डेवलपमेंट के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। दरअसल, प्रधानमंत्री ने पिछले माह लखनऊ में पुलिस अफसरों की बैठक में कमिश्नर सिस्टम को लेकर तारीफ की थी। माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश के प्रेजेंटेशन में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी शामिल करेंगे।
https://www.youtube.com/watch?v=EQvsb9tAvc4
1 दिसंबर को थी अहम बैठक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट पर मंत्रालय में 1 दिसंबर को बैठक की। करीब आधे घंटे चली बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेवार जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी, ताकि कमी ना रह जाए। अब गुरुवार को मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है।
अधिकारों पर भी प्रस्ताव तैयार
गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि मामलों में कार्रवाई के अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव तैयार किया है।
हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रोजगार की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक