केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब राज्य सरकारों ने भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि केंद्र के बाद राज्य सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करती है तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से पहले आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 व 10 रुपए की कटौती की है. नई दरें गुरुवार सुबह से लागू हो जाएंगी. यानी आपको अब पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा. केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब राज्य सरकारों ने भी टैक्स में कटौती की घोषणा शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि केंद्र के बाद राज्य सरकार अगर टैक्स में कटौती करती है तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले से जनता महंगाई की मार को झेल रही है.
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के केंद्र सरकार के फैसले के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर रहा कि अपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए राज्यों को तेल पर वैट कम कर के इस उत्सव में शामिल होना चाहिए. उनके इस अपील के बाद कुछ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती की घोषणा की है.
पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइज
पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइज काफी कम है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले अलग-अलग टैक्स के कारण कीमतें इस स्तर तक पहुंची हैं. पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी से अपने खजाने को भरती है तो राज्य सरकारें वैट लगाकर पैसा जुटाती हैं.
एक नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल की बेस प्राइज 47.28 रुपए प्रति लीटर है. वहीं ढुलाई के लिए 30 पैसे लगते हैं. इशके अलावा, केंद्र सरकार प्रति लीटर 32.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूलती है. वहीं डीलर का कमीशन एक लीटर पर 3.90 रुपए है. जबकि एक लीटर पेट्रोल पर 25.31 रुपए वैट है.
अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में इसकी बेस प्राइज 49.36 रुपए प्रति लीटर है. ढुलाई के लिए 28 पैसे, एक्साइज ड्यूटी 31.80 रुपए, डीलर का कमीश 2.61 रुपए प्रति लीटर और वैट 14.97 रुपए हर लीटर पर है. ये आंकड़े 1 नवंबर के हैं.
खत्म हुई बिजलीकर्मियों की हड़ताल,6 किस्तों में मिलेगा इंक्रीमेंट काम पर लौटे बिजलीकर्मी
डीजल-पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और वैट का है. केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिसके बाद अब राज्य सरकारों ने भी वैट में कटौती की शुरुआत कर दी है.
कौन सा राज्य सबसे अधिक वसूलता है वैट?
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने बताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार पेट्रोल और राजस्थान की सरकार डीजल पर देश में सबसे अधिक रुपए टैक्स के जरिए कमा रही हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर 31.55 रुपए टैक्स वसूल रही है. इसके बाद राजस्थान सरकार 29.98 रुपए और महाराष्ट्र सरकार 29.55 रुपए पेट्रोल पर टैक्स लगाती है.
वहीं देश में डीजल पर सबसे अधिक टैक्स राजस्थान सरकार की तरफ से लगाया है. राजस्थान में प्रति लीटर 21.82 रुपए टैक्स वसूला जाता है. वहीं आंध्र प्रदेश 21.78 रुपए, मध्य प्रदेश 21.68 रुपए, ओडिशा 20.93 रुपए और महाराष्ट्र सरकार 20.85 रुपए टैक्स लगाती है.
एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कितनी हुई है कमाई?
एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार के खजाने में काफी वृद्धि हुई है. चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में केंद्र ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी से 1.71 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है. पिछले वर्ष की तुलना में यह 33 फीसदी अधिक है जबकि कोविड से पहले के मुकाबले यानी अप्रैल-सितंबर, 2019 के 95, 930 करोड़ रुपए के आंकड़े से 79 फीसदी अधिक है. पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार का एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 3.89 लाख करोड़ रुपए रहा था जबकि 2019-20 में यह 2.39 लाख करोड़ रुपए था.
31 साल बाद रैगांव सीट जीतीं कांग्रेस, शिवराज-वीडी शर्मा नहीं बचा पाए गढ़
कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया था. इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.98 पैसे से बढ़कर 32.9 रुपए हो गई थी जबकि डीजल पर यह 31.80 प्रति लीटर कर दिया गया था.
हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े
