राज्य कर्मचारियों को मिला दिवाली का बड़ा तोहफा 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस और 4% महंगाई भत्ता.
प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा के रूप में बोनस दिया है। इसके अलावा 4% महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। बोनस के रूप में 6908 रुपये मिलेंगे। इसका फायदा प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। योगी सरकार ने राज्यकर्मियों को दिवाली से पहले बोनस देने का एलान कर दिया।
अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी हई दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। भत्ते से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 300 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक बोनस की राशि अधिकतम सात हजार रुपए हो सकती है। यानी प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को अधिकतम 7000 रुपये बोनस दिया जा सकता है। बता दें कि यूपी में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है।
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उधर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए चार फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। अब योगी सरकार भी राज्य कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देगी। महंगाई भत्ता देने की घोषणा पर राज्य कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्यकर्मियों, आठ लाख शिक्षकों और पेंशनरों को मिलेगा।
महंगाई भत्ते का भुगतान नई दर से किया जाएगा
मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को महंगाई भत्ता नयी दर से दिया जायेगा. दिवाली से पहले बोनस भुगतान की भी तैयारी चल रही है.
डीए में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस का भुगतान केंद्र द्वारा निर्धारित दर के आधार पर किया जाता है.
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सरकार के 7 लाख पेंशनभोगियों को फायदा
इससे पहले योगी कैबिनेट ने DA/DR में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. कर्मचारियों को डीए/डीआर की बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जुलाई से किया जाएगा. इससे कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के 7 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा.
दिवाली से पहले अक्टूबर की सैलरी में पैसा आने की उम्मीद है। इसके मुताबिक सरकार अक्टूबर वेतन वृद्धि के साथ तीन महीने का वेतन भी देगी. फिलहाल कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है, जो बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा.
सरकार साल में दो बार डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। हर साल पहली डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है।
मोदी कैबिनेट ने 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ऊपर के पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर 4 फीसदी बढ़ाने का भी फैसला किया है.
