Thursday, July 11, 2024
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चुनावी बॉन्ड आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला: गहलोत

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Ashok Gehlot News: केंद्र सरकार द्वारा चुनावी योजना को पूरी तरह पारदर्शी बताए जाने के कुछ ही दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर चुनावी बॉन्ड को आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘देखिए चुनावी बॉन्ड जो है, वह आजादी के बाद में सबसे बड़ा घोटाला है।’

 

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हाइलाइट्स

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी ब्रॉन्ड पर बयान
  • चुनावी बॉन्ड को आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया
  • कहा- 95 फीसदी से ज्यादा पैसा बीजेपी को मिल रहा है
जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा चुनावी योजना को पूरी तरह पारदर्शी बताए जाने के कुछ ही दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर चुनावी बॉन्ड को आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘देखिए चुनावी बॉन्ड जो है, वह आजादी के बाद में सबसे बड़ा घोटाला है, भारत सरकार, राजग सरकार ने चुनावी बॉन्ड के जरिए इस प्रकार तरीका निकाला है, जिससे कि किसी पर आरोप भी नहीं आए और वह आराम से पैसा इधर-उधर कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी बॉन्ड ऐसा ऐसा घोटाला है, जिसे संस्थागत कर दिया गया है, ऐसा इतिहास में कहीं हुआ ही नहीं होगा जो इन्होंने काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस योजना को पारदर्शी बताए जाने की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने कहा, ‘और उच्चतम न्यायालय में अब भी कह रहे हैं कि हमने सही काम किया है, जबकि 95 फीसदी से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, बाकी पार्टियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तमाम उद्योगपति डरे हुए हैं, वो चुनावी बांड दे रहे हैं चुपचाप, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं किसी के भी।’
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मुख्यमंत्री ने कहा,’ तो ये अरुण जेटली जी के वक्त में मेरे ख्याल से हुआ है, सोच-समझकर लांग टर्म प्लानिंग के आधार पर पूरी तरह ये घोटाला किया गया है।’ गहलोत के अनुसार उन्होंने देश के प्रधान न्यायाधीश व राष्ट्रपति जी के सामने इस बात को उठाया था जोधपुर में, बार-बार हम उठाते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, अब न्यायपालिका क्या फैसला करती है वो देखने वाली बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय सही फैसला देगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले में प्राथमिकता से नियमित सुनवाई करनी चाहिए।

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